राज्यसभा में डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा ‘मणिमहेश यात्रा एक बहुत ही पवित्र और कठिन यात्रा है, जो अगस्त महीने में शुरू होती है. यह यात्रा हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा तहसील भरमौर में है. यह यात्रा यहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है. हर साल लाखों श्रद्धालु मणिमहेश के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहां की सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है. श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य, हेलीकॉप्टर, परिवहन, आवास, शौचालय, बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं की कमी है. इसके अलावा यहां ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत बड़ी है. इसका समाधान नेशनल हाईवे- 154-A का विस्तार कर किया जा सकता है.’

सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि, ‘मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर चिकित्सा, स्वास्थ्य, संचार, बिजली, हेलीकॉप्टर, परिवहन, आवास, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया जाए. साथ ही वैष्णो देवी और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरह ही यहां भी श्राइन बोर्ड की स्थापना की जाए’

बता दें कि मणिमहेश चंबा के भरमौर में ऊंची चोटी पर स्थित है. पैदल मार्ग के जरिए ही भक्त यहां तक पहुंच पाते हैं. मान्यता है कि भगवान शिव मणिमहेश के कैलाश शिखर पर रहते हैं. मणिमहेश यात्रा अगस्त या सितंबर के महीने में होती है. ये यात्रा जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक चलती है. माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में जब चंबा के राजा साहिल वर्मन को भगवान शिव के दर्शन दिए थे. इसके बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई थी.

सोलन में बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि, ‘सभी जिलों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा धरने प्रदर्शन करेगी. 7 दिसम्बर को ऊना और चंबा में प्रदर्शन होंगे. चंबा में विपिन परमार और हर्ष महाजन, जबकि ऊना में अनुराग ठाकुर, सतपाल सत्ती और सांसद डॉ. सिकन्दर मौजूद रहेंगे. 8 दिसम्बर को कुल्लू और सिरमौर में धरने प्रदर्शन होंगे जहां जयराम ठाकुर के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन होंगे. 9 दिसम्बर को हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सोलन में प्रदर्शन होंगे. 10 दिसम्बर को शिमला में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें सभी बड़े नेता मंत्री सांसद मौजूद रहेंगे.’

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कहा कि, ‘विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार की नाकामियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरेगी और जनता के सामने सरकार की नाकामियों को रखेगी. 2 साल में कांग्रेस ने कंगाली की कगार पर लाकर हिमाचल को छोड़ दिया है और दूसरी तरफ कांग्रेस इसका जश्न-ए-बर्बादी मना रही है. मित्रों को कैबिनेट रेंक बांटकर उनको सभी सुख सुविधाएं देकर जनता को त्रस्त करने का कार्य सुक्खू सरकार ने किया है. सता में आने के बाद सुक्खू सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं. प्रदेश में समोसा जांच हो रही है, HRTC बसों में डिबेट सुनने की जांच हो रही है, टॉयलेट टैक्स लग रहे है, हट रहे है क्या इस बात का जश्न कांग्रेस मना रही है?’

राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 45 रुपए सीमेंट का दाम बढ़ गया. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल वसूले जा रहे हैं. सरकार के 2 साल सिर्फ कांग्रेस के लिए जश्न हो सकता है, लेकिन हिमाचल की जनता के लिए यह जश्न नहीं है. सुक्खू सरकार ने 46% बिजली के रेट में इजाफा किया है. प्रियंका वाड्रा, सीएम, डिप्टी सीएम को कहा कि पहली केबिनेट में वादे पूरे करेंगे, लेकिन आज 100 से ज्यादा केबिनेट बैठकें हो गई हैं न तो बेरोजगारी को लेकर कुछ सरकार ने किया न महिलाओं को ₹1500 प्रति महीना मिले, लेकिन 28 हजार करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है. स्कूल अस्पताल पटवार सर्कल , तहसीलें बन्द किए ये सभी संस्थान जनता को लाभ पहुंचा रहे थे, लेकिन सुक्खू सरकार ने करीब 1500 संस्थान बन्द करके आज जनता को त्रस्त कर दिया है.’

यह मुख्य दस्तावेज है जो शिक्षाविदों की पात्रता की शर्त को 55 वर्ष से कम आयु का निर्धारित करता है जबकि मानक संचालन प्रक्रिया केवल मैनुअल के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करती है, जिसे शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों के लिए तैयार किया गया है. कोर्ट ने पाया कि इस मामले में विवाद बहुत ही संकीर्ण दायरे में है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या 55 वर्ष से अधिक आयु के किसी शिक्षाविद की सिफारिश की जा सकती है और फिर उसे समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है या नहीं.

न्यायालय को अवगत कराया गया था कि निजी प्रतिवादी को 15 जुलाई 2024 को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था. जिस दिन उसके नाम की सिफारिश की गई थी और जिस दिन उसे समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था, उस दिन उसकी आयु 55 वर्ष से अधिक थी. मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता डॉ. मदन शांडिल का कहना था कि वह संजौली कॉलेज में अर्थशास्त्र विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है.

इग्नू के विभिन्न अध्ययन केंद्रों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए समन्वयक और सहायक समन्वयक नियुक्त किए जाते हैं. शिक्षार्थी सहायता केंद्र के लिए एक मैनुअल प्रचलन में है जिसमें यह बताया गया है कि समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है. उक्त मैनुअल के खंड 3.2 के अनुसार जब भी समन्वयक का कोई पद रिक्त होता है तो मेजबान संस्थान के प्रमुख की समग्र देख-रेख में इग्नू की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और संचालन के लिए निर्धारित प्रारूप में समन्वयक की नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में तीन वरिष्ठतम शिक्षाविदों का एक पैनल तैयार करना होता है.

हालांकि पैनल में 55 वर्ष से कम आयु के वरिष्ठतम शिक्षाविद शामिल होने चाहिए. इस नियम का उल्लंघन कर नियुक्त प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षार्थी सहायता केन्द्र इग्नू के लिए मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए समन्वयक की नियुक्ति करें.

इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और अनेक सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है. हिमाचल प्रदेश को राज्य सरकार वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं. प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं और मक्की को क्रमशः 40 और 30 रुपये प्रति किलो के दाम पर खरीदा जा रहा है.

सीएम सुक्खू ने कहा कि, ‘गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का 47 से 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है. मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़कार 300 रुपये किया गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि ल्वासा चौकी से चण्ड़ीगढ़ सड़क को चौड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं. भूरेश्वर महादेव क्षेत्र को इको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे.’

सीएम सुक्खू ने कहा कि, ‘राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है, जिसके सकारात्मक परिवर्तन सामने आ रहे हैं. वर्तमान राज्य सरकार ने छह हजार से अधिक अध्यापकों के पद स्वीकृत किए हैं. तीन हजार अध्यापकों को बैचवाइज नियुक्ति प्रदान कर दी गई है और 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है. वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने की बजाए पहले से खोले गए संस्थानों में अधोसंरचना और स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दी रही है, ताकि बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके.’

मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के दृष्टिगत बिना किसी बजट प्रावधान के नए स्कूलों की अधिसूचनाएं जारी की थी, जिनमें सुविधाओं के नाम कुछ भी नहीं किया गया. पूर्व सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया.वर्तमान राज्य सरकार हर क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठा रही है और इसमें आ रही बाधाओं को जन सहयोग से पार किया जा रहा है.’

कांगणीधार में प्रशासन की ओर से डीआईजी मध्य जोन मंडी सौम्या सांबशिवन, विधायक नाचन विनोद कुमार सहित एक्स सर्विस लीग के पदाधिकारियों और अन्य ने शहीद राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की.

प्रशासन की ओर से इस अवसर पर एसडीएम कोटली मौके पर मौजूद रहे. सैनिकों व पूर्व सैनिकों ने शहीद राकेश कुमार साहब अमर रहे के खूब नारे लगाए. इसके बाद शहीद नायब सूबेदार की पार्थिव देह सेना के वाहन के माध्यम से नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाई गई.

यहां से मंगलवार सुबह शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी. एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने बताया कि कल सुबह शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

गौरतलब है कि शहीद नायब सूबेदार मंडी जिला के बल्ह उपमंडल की छम्यार पंचायत के तहत पड़ने वाले बरनोग गांव के निवासी थे. राकेश कुमार ने मां भारती की रक्षा करते हुए 42 साल की उम्र में शहादत पाई.